सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १०,००,०००/-अर्थसहाय्य , अर्थसहाय्य व्यतिरिक्तच्या इतर सेवा काय मिळणार आणि योजनेतील महत्वपूर्ण बदलाची सविस्तर माहिती मिळवा .

सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४च्या पूर्वी बलात्कार ,बालकावरील लैगिक अत्याचार तसेच अँसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात मनोधैर्य योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक २ ऑक्टोबर २०१३ पासून सुरु करण्यात आली . त्यानंतर दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ आणि ३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार त्यामध्ये सुधारणा करून राज्यात नवीन सुधारित मनोधैर्य योजनेची अमलबजावणी करण्यात आली .

Table of Contents

परंतु लहान बालका वरील होणारे गंभीर गुन्हे पाहता आणि लोकांकडून इतर गुन्हे नुसार न्यायासाठी होणारी सततची मागणी पाहता सरकारने दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ रोजी हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षपदी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठाकित पिडीत महिला व बालकांसाठी आता सुधारित मनोधैर्य योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्यानुसार बलात्कार/ बालकावरील लैंगीक अत्याचार ,अँसिड हल्ला व ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थामुळे( पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी ) बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य आणि पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात सुधारित मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविणे बाबत महाराष्ट्र शासनाने पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून सर्वसमावेशक एकच शासन निर्णय १ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

त्यानुसार सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वे सदर योजनेतील महत्वाचे काय बदल केले आहेत त्यासंबधित माहितीचा आढावा आपण पुढीलप्रमाणे सविस्तर पाहू .

मंत्री मंडळ बेठकीतील निर्णयाची pdf

१. सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ च्या शासननिर्णयान्वे सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी केलेले महत्वपूर्ण बदल .

अँसिड हल्ल्या मध्ये बळी पडलेल्या / जखमी झालेल्या पिडीताप्रमाणेच ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थाच्या हल्ल्यामुळे बळी पडलेल्या पीडितांचा देखील सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ योजनेत समावेश करणे .
ज्वालागृही / ज्वलनशील पदार्थ कोणते तर पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल,स्वयंपाकाचा गॅस इत्यादी होय .
अनैतिक व्यापार प्रतिबंद अधिनियम ,१९५६ नुसार पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षाखालील वयोगटातील पिडीतेस सुधारीत योजनेंतर्गत लाभ मिळेल – मनोधैय योजनेच्या निकषात बदल करून योजनेची व्याप्ती वाढविणे तसेच योजनेच्या अमलबजावणी मध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता या योजनेत बदल केले आहेत .
सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ केलेले बदल हे शासननिर्णय १ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून लागू राहील.
सुधारित नविन मनोधैर्य योजनेंतर्गत गुन्ह्याचा प्रकरणातील पीडित महिला / बालकांना अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येईल .
पिडीत महिला आणि बालकाचे पुनर्वसन करणे आणि त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतच्या पायावर उभे करणे .
स्वतंत्र घटक नवीन बाब म्हणून ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थाच्या हल्ला (पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल,स्वयंपाकाचा गॅस) इत्यादी पदार्थाद्वारे झालेल्या हल्ल्यातील महिला आणि पिडीतांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी प्रतिवर्षी अंदाजे रु १,९३,००,०००,/-,इतक्या निधीस मान्यता देण्यात येत आहे .

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)- २०२३माता व मुलांचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी नवीन माहितीसह अपडेट रहा

२.सुधारित नविन मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी –

सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ योजनेची अंमलबजावणी अधिकार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे असतील .
मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती गठीत केलेली आहे त्यानुसार कार्य पार पडले जाते आणि त्यावरती नियंत्रण ठेवले जाते .
या समितीचे अध्यक्ष हे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीस किंवा अध्यक्ष राज्य सेवा विधी प्राधिकरण हे असतील .
योजनेच्या आढावा घेण्यासाठी मासिक बैठक असेल मासिक अहवाल विहित प्रपत्रात सादर केले जातील .
स्वतंत्र कक्षद्वारे one Stop centre जिल्हा स्तरावर कार्यरत आहे त्यानुसार सनियंत्रण केले जाईल .
तसेच पिडीतांचे पुनर्वसन व व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागावर असेल .

माझी कन्या भाग्यश्री योजना २०२३ योजनेची नोंदणी,पात्रता,अर्थसहाय्य पहा व लाभ घ्या- Mazi Kanya Bhagyashree Yojna 2023 Benefits, Eligibility & How to Apply

३. सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ योजनेंतर्गत पिडीतांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा तपशील –

अ.क्र	घटनेचा तपशील	मिळणारे अर्थसहाय्य	अर्थसहाय्य कशा प्रकारे मिळेल
१	१. बलात्कार –
१	अ) बलात्काराच्या घटनेचा पिडीतास मानसिक धक्का बसून कायमचे अपंगत्व आले किंवा मतिमंदत्व आले तर	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल .	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतीलआणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो . आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल
	आ) सामुहिक बलात्कार व अशा प्रकरणात पिडीतेस गंभीर किंवा तीव्र स्वरुपाची इजा झाल्यास	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतीलआणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल
	इ) बलात्काराच्या घटनेमुळे पिडीतेचा मृत्यू झाल्यास	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो. आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल
	ई) बलात्काराच्या गुन्ह्यातील वरील ३ प्रकरणे वगळता इतर घटना मधील पिडीत महिला असेल तर	रु ३,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो. आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्या च्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
२	POCSO कायदाअंतर्गत बालकावरील लैंगिक अत्याचार –
	अ) सबंधित प्रकरणात पिडीत बालकास लिंगभेद न करता कायमस्वरूपी मतिमंदत्व आले किंवा अपंगत्व आले तर किंवा मृत्यू झाल्यास	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१.मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २.उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल . त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील. आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो . आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
	आ) बालाकावरील लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यातील वरील अ प्रकरण वगळता इतर घटनेतील पिडीत बालक असेल तर	रु ३,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील. आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो. आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
3.	अँसिड हल्ला प्रकरण
3.	अ) घटने मध्ये पीडित बालक अथवा महिलेचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा शरीराच्या कोणत्याही भागास हानी झाल्यास तसेच कायमचे अपंगत्व आल्यास	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील. आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो . आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञानं असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
	आ)अँसिड हल्ल्यातील वरील अ प्रकरण वगळता इतर घटनेतील पिडीत महिला असेल तर आणि पिडीत बालक असेल तर	रु ३,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो .आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
४.	अँसिड हल्ला प्रकरण
	अ) सदर घटनेत पिडीत महिला आणि बालकाचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कोणत्याही भागाची हानी झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास	रु १०,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील .आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो. आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
	आ) ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थाच्या हल्ला (पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल,स्वयंपाकाचा गॅस)इत्यादी होय. इत्यादी पदार्थाद्वारे हल्ल्याच्या गुन्ह्यातील अ मधील नमूद प्रकरण वगळता इतर घटनातील पिडीत महिला आणि बालक असेल तर .	रु ३,००,०००/- पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल	१. मंजूर रक्कमेपैकी ७५% रक्कम हि पिडीताच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून १० वर्षासाठी ठेवण्यात येईल . २. उर्वरित २५ % रक्कम हि धनादेशाद्वारे पिडीतेस लगेच अदा करण्यात येईल त्यातून वैद्यकीय खर्चासाठी ३० हजार रुपये असतील. आणि उर्वरित रक्कमेचा धनादेश पिडीतेच्या बँक खात्यात दिला जातो . आणि जर पिडीताचा मर्त्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल .आणि जर वारस अज्ञान असेल तर त्याचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

जननी सुरक्षा योजना (JSY) Janani Surksha Yojana-2023 योजनेंतर्गत महिलांसाठी अर्थसहाय्य आणि आरोग्याच्या सुविधाबाबत माहिती

४. अर्थ सहाय्या व्यतिरिक्त पिडीताच्या पुनर्वसणासाठी देण्यात येणाऱ्या सेवा –

अ.क्र	सेवा पुरविणारे घटक	पिडीतास मिळणाऱ्या सेवा
१	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी	one Stop centre जिल्हा स्तरावर कार्यरत असल्याने मनोधैर्य योजनेबाबतची कार्यवाही सदर centre मार्फत करण्यात येईल .
२	जिल्हा शल्य चिकित्सक	सदर योजनेंतर्गत पीडित महिला व बालकास सर्व शासकीय , निमशासकीय ,नगर पालिका ,महानगरपालिका ,खाजगी रूग्णालयात मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातील .
3	जिल्हा शल्य चिकित्सक	सदर घटना मधील HIV/ AIDS बाधित महिलांना / बालकांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा शासकीय ,निमशासकीय रुग्णालयात मोफत पुरविल्या जातील .
4	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी	सदर पिडीत महिलेस महिला आर्थिक विकास महामंडळ ,कौशल्ये विकास विभाग आणि इतर विभागाशी समन्वय साधून नोकरी / व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल .
5	जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी	पीडित महिलेस आणि बालकास वैद्यकीय आणि मानसिक आधार देण्यासाठी one stop center मार्फत त्यांना समुपदेशन आणि कायदेविषयक सल्ला विनामुल्य पुरविण्यात येईल .
6	राज्य विधी सेवा प्राधिकरण , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी	महिलाव्रील अत्याचाराच्या घटनेची पोलीस स्टेशनला नोंद झाल्यापासून ते पिडीत महिलेस राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडून मंजूर अर्थसहाय्य याचा लाभ मिळेपर्यंत . – तसेच समुपदेशन न्यायिक बाबी संदर्भात मार्गदर्शन. – वैद्यकीय अहवाल उपलब्ध करून देणे. – बँकेत पिडीताच्या तसेच वारसाच्या नावे खाते उघडणे. – पिडीतेस सर्व पद्धतीने सहकार्य करणे.
७	स्थानिक पोलीस अधिकारी	पोलीस तपासणी /मदत करणे . तसेच घटने संदर्भात FIR अन्य सबंधित कागदपत्रे यासाठी सहकार्य करणे .

५. सुधारित नवीन मनोधैर्य योजनेंतर्गत कोणकोणते दाखल गुन्ह्यातील प्रकरणे येतात –

१. बलात्कार (Rape)- भारतीय दंड विधानातील कलम – section ३७५ and ३७६, ३७६ (२), ३७६ (A), ३७६ (B), ३७६ (c), ३७६ (D),३७६ (E),of the Indian Penal code (IPC) अंतर्गत दाखल प्रकरणे

२. बालकांवरील लैगिक अत्याचार प्रतिबंध Prevention Of Child Sexual Offence (POCSO) – Section 3,4,5 &6 of Protection of Children from Sexual Ofences (POCSO) Act,2013 अंतर्गत दखल प्रकरणे .

१. ऑसीड हल्ला (Acid Attack ) – भारतीय दंड विधान चे कलम ३२६ A व ३२६ B sections ३२६ A and ३२६ B of Indian penal code (IPC) अंतर्गत दाखल प्रकरणे .

२. ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थाच्या – हल्ला (पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल,स्वयंपाकाचा गॅस) होय इत्यादी पदार्थाद्वारे हल्ल्या अंतर्गतची प्रकरणे येतात .

४. पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या १८ वर्षाखालील पीडित मुली – अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम ,१९५६ ( Immoral Traffic (Prevention) Act १९५६ (PITA) )नुसार पोलीस धाडीत सुटका करण्यात आलेल्या बलात्कार / लैगिक अत्याचार या गुण्यातील घटना मधील १८ वर्षाखालील वयोगटातील पिडीत अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे .इत्यादी अंर्तगत गुन्हे येतात .

६. सदर योजनेंतर्गत पिडीताने अर्थसहाय्या ची मागणी कोणाकडे करावी .-

सदर नवीन मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडितांच्या अर्थसहाय्य च्या मागणीचे अर्ज स्वीकारण्याचे .
तसेच पीडितांच्या अर्थसहाय्यच्या दाव्यावर निर्णय घेऊन पीडितास देय असणाऱ्या रक्क्मांचे वाटप करण्याचे पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण , मुंबई यांना देण्यात येत आहे .
यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण , मुंबई यांना देण्यात आलेले अधिकार त्यांच्या स्तरावरून आवश्यक ती अधिसूचना / विनियम /मार्गदर्शन सूचना निर्गमित करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सोपवू शकतील.
हि एक Single window System असेल .

७. अर्थ सहाय्य मंजुरीसाठी लागणारी कागदपत्रे व त्याबाबतचे निकष –

FIR Report.
प्राथमिक वैद्यकीय अहवाल.
पिडीतेचा जवाब (मा,न्यायाधीशांसमोर फैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम-१६४ (CRPC १६४अन्वये नोंदविण्यात आलेला पिडीतेचा जवाब )
पिडीताचे बँकेत खाते असावे.
संबंधित लागणारी सर्व कागदपत्रे दाखल करावी लागतील .

८. निष्कर्ष –

पूर्वीची मनोधैर्य योजना हि पिडीत महिला व बालकांसाठी आर्थिक सहकार्य आणि पुनर्वसनासाठी राबवत होते. परंतु आत्ता त्या योजनेत बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजनेत त्यानुसार महिलावरील बलात्कार, बालकावरील लैंगीक अत्याचार ,ऑसीड हल्ला व ज्वालागृही /ज्वलनशील पदार्थामुळे (पेट्रोल,डिझेल ,रॉकेल,स्वयंपाकाचा गॅस) इत्यादी मुळे बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य आणि पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात सुधारित मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढविणे बाबत महाराष्ट्र शासनाने पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून सर्वसमावेशक एकच शासन निर्णय १ जानेवारी २०२४ रोजी निर्गमित करून लागू केला आहे .

त्यानुसार सदर योजनेबाबत आपण वरीलप्रमाणे सुधारित नविन मनोधैर्य योजना – १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयान्वे केलेले महत्वपूर्ण बदल , योजनेची अंमलबजावणी, योजनेंतर्गत पिडीतांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य व त्याचा तपशील,अर्थ सहाय्या व्यतिरिक्त पिडीताच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाऱ्या सेवा, योजनेंतर्गत कोणकोणते दाखल गुन्ह्यातील प्रकरणे येतात ,पिडीताने अर्थसहाय्याची मागणी कोणाकडे करावी ,अर्थ सहाय्य मंजुरीसाठी लागणारी कागदपत्रे व त्याबाबतचे निकष काय आहेत याविषयी सर्व माहिती या लेखात देण्यात आली आहे .

या लेखातील माहितीचा सदर योजनेचा लाभ गरजूला मिळवून देण्यासाठी आपणास नक्कीच उपयोग होईल तेंव्हा हि माहिती जास्तीत जास्त मित्र परिवारा बरोबर शेअर करा आणि काही अडचणी आल्यास आमच्याशी कमेंट करून विचारू शकता .

सबंधित माहिती साठी अधिकृत website बघू शकता

धन्यवाद !